साइबर क्राइम और डिजिटल जागरुकता

साइबर ठगी के बढ़ते जा रहे मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने E-Zero FIR दर्ज कराये जाने का निर्णय लिया है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के माध्यम से जारी बयान में सोशल मीडिया वेबसाइट X पर कहा गया है कि "गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने किसी भी अपराधी को अभूतपूर्व गति से पकड़ने के लिए नई ई-जीरो एफआईआर पहल शुरू की है। दिल्ली के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई यह नई प्रणाली एनसीआरपी या 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से एफआईआर में बदल देगी, जो शुरू में ₹10 लाख की सीमा से ऊपर होगी। नई प्रणाली, जो साइबर अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए जांच को आगे बढ़ाएगी, जल्द ही पूरे देश में लागू की जाएगी। मोदी सरकार साइबर-सुरक्षित भारत बनाने के लिए साइबर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत कर रही है।"  ➡️ नई व्यवस्था से अपराधियों की धरपकड़ होगी तेज- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में साइबर वित्तीय अपराधों के पीड़ितों द्वारा गंवाए गए धन को वापस दिलवाने मे...